‘बालेन’हरू दल भित्र पस्ने कि दलबाट निर्वाचितहरू बाहिर निस्किने ?

यो लेख लेखिरहँदा देशका धेरै ठाउँहरूमा जस्तै राष्ट्रिय सभा गृहमा पनि मतपेटिकाहरू खुल्दैछन् र मतपत्रहरू गनिदैछन् । देशका धेरै पालिका तथा वडाहरूमा यसपालि ठूलो संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति देखिएको छ ।

धनगढी, धरान लगायतका क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जितको असाध्यै नजिक छन् । काठमाण्डौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले निकटतम प्रतिस्पर्धी भन्दा झन्डै दोहोरो मतले अग्रता लिइरहेका छन् ।

मतदाताहरू भन्दा गैरमतदाताहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको देशकै राजधानी काठमाण्डौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मत सबैका लागि अप्रत्याशित भएको छ । विना संगठन मतदाताहरूसम्म पुग्नु र एकदमै छोटो समयमा चुनाव चिह्नलाई मतदातासम्म पुर्‍याउनु सामान्य कुरा होइन भन्नेमा दुईमत छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचनमा लौरो छाप लागेका मतपत्रहरूको संख्या जसरी ग्राफमा उकालो लागिरहेको छ, उसरी नै एउटा बहस बलियोसँग प्राथमिकतामा परिरहेको छ । त्यो बहस हो- स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावपछि के गर्लान् ?

यही प्रश्नको जवाफस्वरूप राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिकरूपमा नै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेर केही गर्न नसक्ने र कुनै न कुनै दलमा समाहित हुनैपर्ने तर्क चर्को ढंगमा गरिराखेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आफ्नो दलमा बोलाउने औपचारिक वा अनौपचारिक निम्तो पनि बढ्दै छ ।

दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले भने जस्तै स्वतन्त्रलाई काम गर्न वास्तवमै गाह्रो छ ? गाह्रो भनिएको कुरा कानुनी वा संवैधानिक हो कि नियतले फरक पार्ने कुरा हो ? जवाफ खोज्नु पर्ने प्रश्नहरू यी हुन् ।

के स्वतन्त्रबाट निर्वाचितलाई काम गर्न कानुनी वा संवैधानिक अवरोध छ ?

संविधानले तीन तहका ‘सरकार’हरूको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तह त्यसमध्ये ‘सबैभन्दा सानो’ तर संविधानको धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तहरू अनुसार ‘स्वायत्त’ सरकार हो । प्रदेश तथा संघीय सरकार जस्तै बालिग मतदाताको गोप्य मतदान प्रक्रियाबाट यसका सदस्यहरू छानिन्छन् ।

निर्वाचित हुने प्रक्रिया उस्तै उस्तै जस्तो देखिए पनि अन्य तहभन्दा स्थानीय तह बिल्कुलै फरक प्रकृतिको हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषदको गठनलाई सम्बोधन गर्ने धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सबैभन्दा पहिलो अधिकार दललाई हुन्छ (धारा ७६ को उपधारा १) । बहुमत प्राप्त दल नभए पछि दुई वा दुई भन्दा बढी दलले मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सक्छन् (धारा ७६ को उपधारा २) ।

दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू मिल्न नसकेमा पनि दलले नै मन्त्रिपरिषदको गठन गर्नेछ, तर त्यो गर्ने सक्ने सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलले गर्नुपर्छ (धारा ७६ को उपधारा ३) ।

त्यसरी धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके पछि मात्रै स्वतन्त्र हैसियतको संसदले पनि प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्न पाउँछ ।

तर त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री हुनु वा विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिले नै त्यो स्वतन्त्र पनि हुन सक्ने व्यक्तिले विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने अमुर्त व्यवस्था गरिएको छ (धारा ७६ को उपधारा ५) ।

तर स्थानीय तहमा भने गाउँ वा नगरसभाहरू स्वयंमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारीमा रहन्छन् । यो तह गाउँ वा नगरसभाबाट सञ्चालित हुन्छ भने गाउँ वा नगरसभाहरूमा राजनीतिक दलहरू गौण रहन्छन् । संविधानको भाग १७ स्थानीय कार्यपालिका र भाग १८ स्थानीय व्यवस्थापिकामा एकपटक पनि दल भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन । स्वतन्त्र वा दलगत आधारमा सदस्य निर्वाचित हुनुमा कुनै फरक पर्दैन ।

बाँकी फरक पर्ने भने व्यवहारिक रूपमा हो । नीति तथा कार्यक्रमहरू, बजेट लगायतका कुराहरू गाउँ वा नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बहुमत चाहिन्छ । अपवाद छोडेर व्यवहारिकरूपमा हेर्ने हो भने एउटै दलको गाउँ वा नगरसभामा बहुमत पुर्‍याउन सहज हुन्छ ।

यही प्रसंगमा बालेनको जवाफ थियो, ‘दलका मान्छेले गलत काम गर्दा पनि उसले कारबाही गर्न सक्दैन । मेयर आफै भ्रष्टाचारी भयो, पैसा खाने बाटोमा लाग्यो भने पो अरुले सपोर्ट गर्दैनन् । तर, मेयर ‘भिजनरी’ छ, असल छ र पारदर्शी छ भने उसलाई सपोर्ट हुन्छ, यो मेरो विश्वास हो ।’ उनले यसका लागि नगर कार्यपालिकाको बैठक आमनागरिकले पनि हेर्न मिल्ने गरेर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने बताएका थिए ।

यसो त स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका काम, कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ अनुसार मेयर आफैमा अधिकारसम्पन्न हुन्छ ।

बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेस गर्ने, आवधिक वा वार्षिक कार्यक्रम वा बजेट तयार गर्ने, उपमेयर, कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र गराउने, अनुगमन तथा मूल्यांकन एवं समीक्षा गर्ने गराउने सबै मेयरकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।

यसैले स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएर काम गर्न सक्दैन भन्नुको कारण दलगत पूर्वाग्रह वा निर्वाचनपछि पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी रहन्छ भन्ने सन्देह मात्रै हो ।

यदि दलहरूबाट निर्वाचित स्थानीय तहका सदस्यहरूले प्रस्ताव अनुसार समर्थन र विरोध गर्ने हो भने स्वतन्त्र निर्वाचित हुनु वा कुनै दलविशेषको प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुको केही पनि फरक पर्दैन ।

निर्वाचनपछि निर्वाचन अगाडिको प्रतिस्पर्धा गौण हुनुपर्छ

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ अन्तर्गतको स्वतन्त्रताको हकको उपधारा २ को (ग) मा लेखिएको छ- राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता । यसको अर्थ हो, कोही पनि मानिस राजनीतिक दल खोल्न वा आवद्ध हुन पाउँछ । र सँगसँगै, दल खोल्ने वा दलमा रहने स्वतन्त्रता जस्तै कुनै दल नखोल्न वा दलमा नरहन पनि स्वतन्त्रता हुन्छ ।

कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै व्यक्ति वा समूह वा दलविशेषका लागि मत खसाल्नु, समर्थनमा अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ मानिस स्वतन्त्र रहन सक्दैन भन्ने अर्थ हुँदैन । हरेक नागरिक आफूले समर्थन गरेको वा नगरेको कुनै पनि प्रतिनिधिको गुण वा दोषको आधारमा समर्थन वा आलोचना गर्न स्वतन्त्र हुन्छ ।

स्थानीय तह यस्तो सरकार हो, जसको गठनमा राजनीतिक दल हुनुपर्ने कुनै व्यवस्था छैन । यो आधारभुत रूपमा नै नागरिकको अत्यन्तै निकट हुने भएकाले पनि निर्वाचनसँगै दलगत बिषयहरूलाई शून्यप्राय: बनाइन्छ । यसैले गाउँ वा नगरसभाको गठन पछि पनि सदस्यहरूमा दलगत आग्रह वा पूर्वाग्रहहरू भइरहनु, दलगत समूहहरू कायम रहिरहनु संविधानको मूल मर्मसँग नैतिकरूपमा विरोधाभाषपूर्ण बन्छ ।

अत: स्थानीय तहमा प्रभावकारी कामहरू गर्न तथा हरेक नागरिकको दैनिकीमा समान फरक पार्ने गरेर समतामुलक व्यवस्थापन गर्नका लागि बालेनहरू जस्ता स्वतन्त्रहरू दलहरूमा पस्ने होइन कि दलहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ दलबाट बाहिर निस्किनु सही र परिणाममुखी हुन्छ ।

आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई सोध्नैपर्ने प्रश्न

स्वतन्त्रलाई गाउँ वा नगरपालिकामा काम गर्न कानुनी वा संवैधानिकरूपमा कुनै पनि अवरोध छैन । बरु दलगत आग्रह वा पूर्वाग्रहले स्थानीय तहको प्रभावकारी नीति निर्माण तथा कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो बनाउने हुन सक्छ ।

कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि दलको नभएर सम्पूर्ण गाउँ वा नगरपालिका तथा वडाहरूको बन्नुपर्छ । निर्वाचन केवल छनौटको एकसाधन र दलहरू त्यसका राजनीतिक समूह मात्रै हुन् । निर्वाचन अगाडिका प्रतिस्पर्धालाई निर्वाचनपछि पनि अस्वस्थ किसिमले तन्काइरहनु प्रत्युत्पादक बन्छ ।

यसैले हरेक स्थानीय तहका नागरिकहरूले दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई सोध्न सक्नुपर्छ, ‘बालेन’हरू दलभित्र पस्ने कि स्थानीय तहमा दलबाट निर्वाचितहरू आफ्नो कार्यकाल भरका लागि दलबाट बाहिर निस्किने ?’

जवाफ के आउँछ भन्ने कुराले कुनै पनि वडा तथा पालिकाहरूको भविष्यलाई प्रभाव पार्छ ।

नोट : यो लेख २०७९ जेठ ७ गते अनलाइनखबरमा प्रकाशित भएको थियो ।

Leave a Comment

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)