एकछिन आफुलाई बिर्सनुस् । शासक भएर सोच्नुहोस् ।
शासक भए पछि शक्ति आउँछ । तपाईका अगाडी, पछाडी, दायाँ, बायाँ दौडधुप गर्ने मान्छेहरुको संख्या बढ्छ । हातमा शक्ति अनि दौडधुप गर्ने ‘चम्चा’हरुको भिड । तपाईलाई लाग्छ, तपाई नै सर्वेसर्वा हो । तपाईले गर्न नसक्ने केहि छैन । तपाईले नजानेको केहि छैन । तपाईले सोचिसके पछि र बोलीसके पछि गल्ति भो भन्ने विकल्प रहदैन, बरु गल्ति बोले पनि वा गरे पनि त्यसलाई सहि देखाउँनु नै तपाईको परम कर्तव्य हो । र, तपाई त्यसलाई सहि देखाउँन पनि सक्नु हुन्छ किनभने तपाईको हातमा शक्ति छ र तपाईका केहि ‘चम्चा’हरुको ‘चम्चे’ तर्क र कर्तुत ।
तर पनि केहि अफ्ठ्यारा त पक्कै आउँछन् । तपाईको बाटोको रोडा बनेर आउँने अफ्ठ्याराहरुको सूचि बनाउँनुहोस् । निश्चित छ, पहिलो नम्बरमा पर्छ सूचना । मान्छे वा भनौँ, बिरोधीहरुले थाहा पाएर नै त हो अफ्ठ्यारो पर्ने । नत्र चम्चाहरुले मात्रै थाहा पाउँने भए के को अफ्ठ्यारो ।
अब तपाईले प्रहार गर्ने पहिलो नम्बरमा के पर्छ ? अवश्य पनि, जुन अफ्ठ्याराको पहिलो सूचिमा छ, त्यहि पर्छ । अर्थात्, सूचना र त्यसलाई सम्प्रेषण गर्न सक्ने माध्यमहरु ।
आजको युगमा फेसबुक, ट्विटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरु भन्दा छिटो, सजिलो र बृहतर सूचना सम्प्रेषण गर्ने अर्को माध्यम छैन । यसैले आजका शासकहरुको पहिलो तारो बन्छन् यस्तै सामाजिक सञ्जालहरु । भारतमा मोदीलाई हेर्नुहोस् । उनको सबै भन्दा मुख्य तारो नै त्यहि छ । उनको पार्टी संसारकै धनी पार्टीमा गनिन्छ । भाजपाले यहि पैसाको सामर्थ्यमा टिभी, रेडियो लगायतलाई हस्तक्षेप गरेको छ । मेन स्ट्रिम भनिएका माध्यममा सहि सूचना आजको भारतमा दुर्लभ छ तर नयाँ मिडिया भनिएका सामाजिक साइटमा यसको प्रभाव कम छ । अत: मोदी सरकार संसारमै सबै भन्दा धेरै इन्टरनेट बन्द गराउँने लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको शिर्षस्थानमा छ ।
मोदीकै लक्षण देखाउँदै यता पनि सामाजिक सञ्जालहरुलाई निस्तेज पार्ने प्रयास पटक पटक भएका छन् । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारका मन्त्री वा हाम्रा पार्टीका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालप्रति गर्ने बिषवमन हेर्नुहोस् । कहिले सामाजिक सञ्जालमा हुँडार पसेको छ भन्ने, कहिले बुद्धि नभएका बेरोजगारहरुले चलाउँछन् भन्ने र कहिले अमर्यादित भयो भन्दै हस्तक्षेप गर्नु पर्छ भन्ने ।
अहिले प्रस्तावमा आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको कुरा गर्नुस् । यसमा भएका अरु सबै कुराहरुलाई छौडौँ, केवल सामाजिक सञ्जालका लागि आएको नियम हेरौँ । जसमा भनिएको छ – कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गरेमा पाँच बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना लाग्नेछ ।
झट्ट सुन्दा कुरा ठिकै हो । अनेकौ झुटा समाचार, मानमर्दन हुने कुराहरु र नराम्रा सामग्रीहरु छ्याप्छ्याप्ती भएको छ सामाजिक सञ्जाल तर सोच्नुहोस् त, माथिको कुन कुराले त्यस्ता सामग्रीहरुलाई रोक्छन् । यो सेयर गर्नुहोस्, तपाईको इच्छा पुरा हुनेछ नत्र ५ दिन भित्र नराम्रो समाचार सुन्नु पर्नेछ भनेर देउताको फोटो राखिएको पोस्टलाई यो मध्ये कुन शब्दले खराब देखाउँछ ? पक्कै पनि देखाउँदैन । यसैले यो बुँदाले यस्ता कुराहरु रोक्दैन ।
अनि, धेरैलाई लागेको छ, प्रस्तावित विधेयकमा माथिका सजाय हुने नियमको कुरा साइबर बुलिङसँग सम्बन्धित छ । र, यो ठिक छ ।
अर्थात, विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गरेमा पाँच बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना लाग्नेछ । धेरैले यो साइबर बुलिङका लागि तोकिएको हो ।
तर होइन । प्रस्तावित बिधेयकको ८३ बुँदामा साइबर बुलिङको लागि बेग्लै सम्बोधन छ ।
प्रस्तावित बिधेयको ९४ बुँदा हो माथी लेखिएको पाँच बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना लाग्ने कुरा ।
सोच्नुहोस् त, यदि साइबर बुलिङको कुरा भए किन दुई ठाउँमा लेख्न पर्थ्यो ? झुक्किएर ? पक्कै पनि होइन । यो बुदा ९४ गलत प्रयोजनमा आएको हो ।
पत्रपत्रिका, टिभी वा रेडियोहरुलाई शासकले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्छ । इन्टरनेटमा भएका समाचार पोर्टलहरु पनि धेरै हदसम्म हस्तक्षेप गर्न सकिने छन् तर सामाजिक साइट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भन्दा पर छ । निकै गाह्रो छ यसलाई अचेट्न ।
यतिलाई कौडीका भाउमा सरकारी जग्गा दिइ सक्न पाएको छैन, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाको बाढी । कहिले दाइजो किन ल्याइस् भनेर सामाजिक सञ्जाल तात्तिएको छ । कहिले देउवाले मुख छोडे भनेर फोटो भिडियो सेयर भएको छ । कहिले ओलीले सिंगापुरमा कसका पैसाले उपचार गर्छन् भनेर प्रश्नको ओइरो छ । कहिले प्रचण्डकी श्रीमतीले गौसेवा गर्न थालिन् भनेर चर्चा छ । यी सबै कुरा देख्दा शासकलाई मोदी मार्ग सहि लाग्नु स्वभाविक हो । उनीहरुलाई सामाजिक साइटहरु आँखाको कसिङ्गर नै लाग्छन् ।
यसैले नयाँ नयाँ विधेयकमा बुँदा ९४ हरु राखिन्छन् ।
भनिन्छ, १०० जना अपराधी छुट्ने अवस्था बनोस् तर एकजना पनि निर्दोष फस्ने अवस्था नबनोस् । कानुनको आधारभुत शर्त हो यो तर यो शर्तको न्युनतम पालना भएको छैन विधेयकमा । तपाईले सामान्य राजनीतिकरुपमा गरेको स्वच्छ व्यंग्यलाई लिएर पनि तपाई माथि उजुरी हुन सक्ने भो । तपाईको स्वतन्त्रता कसैले तपाईमाथि उजुरी गर्ने कि नगर्ने भन्ने जाँगर र आलश्यतामा जोडिएको बिषय होइन । यदि कसैलाई साँच्चै नै जाँगर चल्यो वा भनौँ कुनै प्रतिसोध साँध्ने विचार आयो भने यहि विधेयकको ९४ बुँदाले तपाईलाई पक्राउ गर्न सकिने भयो । हुन सक्छ, अदालतले लोकतन्त्रको विरुद्धमा भयो भने छुटकारा देला तर सोच्नुहोस् त, अदालतको त्यो फैसलासम्म पुग्नु भन्दा अगाडी तपाईले पाउँने मानसिक पिडा ।
यसैले ‘१०० जना अपराधी छुट्ने अवस्था बनोस् तर एकजना पनि निर्दोष फस्ने अवस्था नबनोस्’ भनिएको हो । यो विधेयक कानुनको यो आधारभुत शर्तको विरुद्धमा छ । यसकारण यो गलत छ ।
मेरो अनुरोध छ, मेरो पार्टीको सरकार हो भन्ने आग्रह र मेरो विपक्षीको पार्टीको सरकार हो भन्ने पुर्वाग्रह त्याग्नुस् । सरकारले गरेका राम्रा कामको मन खोलेर तारिफ गर्नुस्, नराम्राको हिम्मत गरेर बिरोध गर्नुस् । संयमित रहनुस् । विवेकी बन्नुहोस् । मान्छे हुनुस् ।
प्रस्ताविक विधेयक यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ
#सूचना_प्रविधिसम्बन्धी_विधेयक गलत छ ।