फोटो विकृत बनाए २ बर्षको कैद तथा २० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुन बन्न लाग्दै रहेछ ।
विधेयकमा छलफल हुँदा यी प्रश्नहरुको जवाफ खोजिन्छ कि खोजिदैन ? विकृत भनेको के हो ? अश्लिल हो ? उच्छ्रिङ्कल हो ? विभत्स हो ? के हो ? विकृत जस्तो अमुर्त कुराका आधारमा कानुन बनाउँदा भोली यसको प्रयोग कहाँ कहाँ के कसरी हुन सक्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ कि छैन ?
जनवारको शरिरमा प्रचण्डको टाउको जोडिएको तस्विरलाई अत्यन्तै सिर्जनात्मक व्यंग्य देख्ने गैरमाओवादीहरुको नजरले मापन गर्ने कि त्यसको विरोध गर्नेहरुको नजरले मापन गर्ने ? विद्या भण्डारी र केपी ओलीका जोडिएका फोटोहरुलाई ‘ओपन सेक्रेट’ मान्नेहरुको नजरले हेर्ने कि भद्दा मजाक मान्नेहरुको नजरले हेर्ने ? भोली नेताको तस्विर विकृत बनायो भन्दै यहि कानुन अनुसार कार्टुनिष्टहरु पक्राउ परे भने कानुनको पालना भयो भन्दै हामी थपडी बजाएर बस्नु पर्ने हो ? कसको तस्विर कति सम्मलाई विकृत भनिने भनेर निर्धारण गर्ने को हो ?
यो कानुनले दिर्घकालिनरुपमा नागरिकले आलोचना गर्न पाउँने अधिकारमा कृत्रिम अंकुश लगाउँछ । प्रस्तावित फौजदारी कसूरसम्बन्धी विधेयकबाट दफा २९५ को उपदफा ३ हटाइयोस् । या, विकृतको स्थानमा अश्लिल वा विभत्स शब्दहरुको प्रयोग गरियोस् ।
फोटो बिगार्ने तथा एउटाको फोटो अर्कोसँग जोड्ने र विकृत रुप तयार गर्नेले जेल सजाय भोग्नुपर्ने गरी कानुन तयार भएको छ।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागिएका विधेयकहरु मध्येको फौजदारी कसूरसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा भने फोटो जोड्ने र विकृत रुप बनाउनेलाई सजायको व्यवस्था थिएन।
तर सांसदहरुले संसदमा विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था थप गरेका हुन्। विधायन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले फोटोलाई विकृत रुप बनाउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद तथा २० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकको दफा २९५ को ३ मा भनिएको छ- ‘कसैले एकको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन।’ साभार- बिजमान्डु