विधेयकमा आममाफी दिइने भनेर लेखेको तपाई आफुले नै पढेको हो ?

सुरु गर्नु भन्दा पहिले नागरिकन्युजमा प्रकाशित यो खबर हेर्नुहोस् ।
aammafi(नागरिकन्युजमै पढ्न यहाँ जानुहोस्) ।

यो मात्रै होइन, निकै दिनदेखि माओवादीले ऐनमै आममाफी लेखाउँने भयो र आफु पनि मुछिने डरले सरकारले खुरुखुरु त्यही लेख्यो भनेर ‘अधिकारवादी(?)’ र कतिपय मिडियाले बताइरहेका छन् । कतिपय नेताहरुको शैलीले पनि यो कुरालाई बढावा दिइरहेकै छ । कुरा ठिकै हो आममाफी हुनु हुन्न । कम्तिमा द्धन्द्धको मौका छोपेर अन्य अपराध गर्ने वा द्धन्द्धकै क्रममा मानव अधिकार उलङ्घन गर्ने सबैलाई अपराध अनुसारको कारबाही हुनै पर्छ । यसैले आममाफी को बिरोध हुनै पर्छ । तर के, प्रस्तावित ऐनमा आममाफी दिने भनेरै लेखिएको छ त ? विधेयकमा आममाफी दिइने भनेर लेखेको तपाई आफुले नै पढेको हो ? कि तपाई पनि आफ्नो दिमाग प्रयोग नै नगरि मिडिया र अधिकार-अधिकार भनेर नथाक्नेहरुले गल्ति गर्दैनन् भनेर ‘कान नछामी कागको पछि’ पो लाग्दै हुनुहुन्छ ?

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि ल्याइएको विधेयक मैले तीन पटक दोहोर्याएर पढ्दा पनि आममाफी कतै भेट्न सकिनँ । प्रिति फन्टमा टाइप गरिएको सो पिडिएफ फाइलमा कन्ट्रोल एफ् गरि (cfddfkmL) आममाफी  पनि खोजिहेरेँ । अँह ! भेटिएन । मैले जे भेटेँ, सो यहाँ लेख्दैछु ।

विधेयकमा क्षमादान र मेलमिलाप भन्ने शब्दहरु भने पटक पटक दोहोर्याइएको छ । तर यी शब्दको अर्थ आममाफीसँग कदाचित् मिल्दैन । यसैले बजारमा आएको हल्ला भन्दा सत्य केहि फरक भने पक्कै छ । दालमा कालो भन्छन् नि त्यस्तै । किनभने ‘अधिकारवादी(?)’हरुले भने जस्तो र मिडियामा आए जस्तो आममाफी दिन कै लागि विधेयक बनाएको होइन भन्ने अनुमान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार पढ्दा नै लगाउँन सकिन्छ । हेर्नुहोस् –

aayogko kaam, kartabya ra adhikar

दफा १३ को उपदफा १(ङ) मा प्रष्ट ‘मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने’ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार हो भनेर लेखिएको छ । यसको सोझो अर्थ हो, सबै मुद्धाहरु मेलमिलाप हुदैनन् र क्षमादान गरिदैन भन्ने परिकल्पना गरिएको छ विधेयकमा । यस्ता मुद्धाहरुलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाहीको प्रक्रियामा लगिनेछ । ‘आममाफी’ लेखेको छ भन्ने र हल्ला गर्नेहरुका लागि पहिलो झापड हो सायद यो ।

दफा २२ को उपदफा १ मा लेखिएको छ – ‘पीडक वा पीडितले मेलमिलापको लागि आयोग समक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडित बीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।’ यो बुँदामा याद गर्नुहोला, पीडित स्वयम्ले पनि मेलमिलापको लागि आयोगमा निवेदन दिएको हुनु पर्छ र मात्रै आयोगले मेलमिलाप गराउँन सक्छ । यसको अर्थ हो, पीडितको मञ्जुरी बिना मेलमिलाप सम्भव छैन । यसो भन्दैमा पीडक र पीडित मिल्दा पनि सबै घटनाहरुमा मेलमिलाप सम्भव छैन किनभने यसै दफाको उपदफा ६ मा भनिएको छ – ‘दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकसंग पीडितको मेलमिलाप गराउन सक्ने छैन ।’  अर्थात दफा २६ को उपदफा (२) मा प्रष्टसँग लेखिएको छ – ‘बलात्कार र आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा सङ्लग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन ।’

हेर्नुहोस्, दफा २६ को उपदफा (२) –

chhamadaan dina nasakine

यो विधेयकका अनुसार हरेक घटनाहरुलाई फरक फरक घटनाका रुपमा अध्ययन गरिनेछ । एउटा घटनामा मेलमिलाप वा क्षमादान पाउँने बित्तिकै पीडित जोगिदैन । उ सम्लग्न भएको अर्को कुनै घटनामा मेलमिलाप वा क्षमादानमा नपरे कारबाही भोग्नु पर्ने हुन्छ ।

हेर्नुहोस्, दफा २६ को उपदफा (६) –

only one

याद गर्नुहोला, कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्नु पूर्व आयोगले पीडितको पनि सहमति लिनु पर्ने हुन्छ ।

हेर्नुहोस्, दफा २६ को उपदफा (५) –

victim agreement need

आममाफी त परको कुरा आयोगले सोझै मेलमिलाप गराउँने वा क्षमादान दिलाउँने पक्कै पनि होइन । मेलमिलाप भएका र क्षमादान पाएका पीडितहरुको नाम नेपाल सरकारमा सिफारिस गरिन्छ जसलाई नेपाल सरकारले सदर गर्नु पर्छ । सरकारले सदर नगरेका पीडकहरुलाई कानुनी कारबाही गरिनेछ ।

हेर्नुहोस्, दफा २६ को उपदफा (९) –

government agreement

म कानुनको विद्यार्थी होइन । अत: विधेयकमा जे लेखिएको छ र, अर्थ जे लाग्छ त्यही लेख्ने प्रयासमात्रै गरेको हुँ । थप जानकारी त तपाईले नै लिनु हुनेछ । तर याद राख्नुहोला, जति नै ठुलो मान पदवी हाशिल गरेको वा चर्चित जो कसैले भनेका कुराहरु तुरुन्त विश्वास गरेर लाइक, कमेन्ट वा सेयर गर्न नहतारिनुहोस् । एक पटक कान छाम्नुहोस् तब न थाहा हुन्छ, कान लगेकै छैन कि, आफ्नो फाइदाका लागि कागको पछि तपाईलाई दगुराउँदै छ कि ! २५०० बर्ष अगाडी गौतम बुद्धले नै भनेका थिए, “मेरो कुरा पनि प्रयोग नगरी विश्वास नगर ।” तल विधेयक जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । कृपया पढ्नुहोला ।

 

विधेयक पुरा पढ्नका लागि या डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

किन गर्छन् शान्ति प्रक्रियाको बिरोध ?

सामान्य कुरा, देशमा शान्ति भए कसको के बिग्रन्छ र ? हामी आममानिसका लागि हर्षको कुरा हो । शान्ति होस्, हामीले सबै भन्दा बढि मागेको कुरा । तर यही शान्ति होला कि भनेर कतिपयको निन्द्रा खल्बलिएको होला । तपाई सोच्न सक्नुहुन्न, द्धन्द्धका घटनाको अध्ययनका लागि कति बजेट आउँछ मानवअधिकारवादीलाई ! काठमाण्डौँबाट दुई घण्टा बाहिर घटना हेर्न वा अध्ययन गर्न जाँदा आउँने भत्ता कति हुन्छ ! अनुमान लगाउने हो भने हेर्नुहोला पीडित र तिनै पीडितको अधिकार खोज्दै हिड्ने अधिकारवादीहरुको जीवनशैलि । बुझ्न गाह्रो छैन, मानव अधिकार र द्धन्द्ध व्यवस्थापनका नाममा डलर, क्रोनर र पाउन्डको खेति चलिरहेको छ । युद्ध रहुञ्जेल यीनीहरुको अधिकार र अन्तराष्ट्रिय कानुनको खेति चलिरहन्छ तर युद्ध सकियो भने र युद्ध भएन भने यीनीहरुको डलर खेती बिग्रिनेछ । यसैले यी पातलो भाग खोज्दै हिड्छन्, जहाँबाट पुरै प्रक्रिया च्यात्न सकियोस् । यसैले गर्छन् बिरोध शान्ति प्रक्रियाको, त्यो पनि मिठो शैलिमा । (पढ्नुहोस् – अर्काको आँसु बेचेर ह्विस्की पिउने ?)

 

यो पनि पढ्नुहोला – दण्ड-क्षमा कि अर्कै केहि ?

 

छुटाउँन नहुने – विधेयकमा नभएको तर अखबारमा छापिएको माफी, आममाफी शब्द पढ्छन् अनि त्यसैलाई अनुवाद गरेर ‘एम्नेस्टी’ लवज जोडेर समाचार सम्प्रेषण गर्छन् ।  अनि उच्चायुक्त नाभी पिल्लेबाट त्यही बोली प्रयोग गर्दै जेनेभाबाट जारी गरिने वक्तव्यमार्फत नेपाल सरकारको आलोचना गरिन्छ ।  पछि गएर त्यही भनाइ गाली (बोली) यहाँका अखबारले उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय वक्तव्यको जोडदार बुँदा सम्झेर छाप्छन् ।  निरीह पाठक त्यही पढ्न बाध्य हुन्छन् ।  

 

तपाईलाई के लाग्यो ? मिडियामा आए जस्तै वा अधिकारवादीको दावा गर्नेहरुले भने जस्तै छ यो विधेयक ? या युद्ध भड्काएर, द्धन्द्ध र पीडितको नाममा डलर वा क्रोनरमा मोज गर्न मात्रै शान्तिको बाटोमा तगारो हालिदै छ ? आफ्नो विचार लेख्नुहोला ।

Leave a Comment

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)