डार्विनको प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्तको कसिमा नेपालको आरक्षण प्रणाली

सन् १८५९ मा चार्ल्स डार्विनको खोज पुस्तक ओरिजिन अफ स्पेसिस् प्रकाशित भयो । मान्छे लगायत सम्पुर्ण प्राणीहरु दैविशक्तिबाट निर्मित, सञ्चालित र संरक्षित छ भन्ने धार्मिक ज्ञानलाई भेटिएका जिवावशेष र वैज्ञानिक तथ्यको प्रकाशमा काल्पनिक ठहर गरिदियो । योसँगै पुस्तकले त्यो बेला सम्म विज्ञानले मान्दै आएका धेरै कुराहरुलाई पनि यो पुस्तकले रद्दीमा मिल्काइदियो ।

तर सँगसँगै यहि पुस्तकमा डार्विनले व्याख्या गरेको प्राकृतिक छनौट (Natural Selection) को सिद्धान्तले राजनीतिक सिद्धान्तमा नयाँ आयाम ल्यायो । जन्म कै आधारमा समाजमा व्यक्ति विशेषको स्थान हुनु पर्छ भन्ने सामन्तवादी सोचलाई यसले स्विकारेको मानियो । प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्तलाई राजनीतिमा यसरी व्याख्या गरियो कि कथित उपल्लो दर्जा जुन रंग, जात वा धर्म जुन आधारमा पनि हुन सक्थ्यो, त्यस्ता मानिसहरु प्राकृतिक रुपमै छानिएर आएकाले ति बलिया, बाठा र विकल्पहिन हुन्छन् भन्न थालियो ।

अझ जर्मनीमा हिटलरको शासनको ताका यसको व्यापक प्रयोग भयो । यहुदी (Jews) हरुको नश्ल नै कमजोर हुने र यसले सारा मानवजातीकै नश्ललाई कमजोर बनाउँने तर्क नाजीहरुको थियो । उनीहरुले १९३९ देखि १९४५ सम्ममा मात्रै ६० लाख जति यहुदीहरुको आमसंहार गरे ।

मानव पनि प्रकृतिकै अंग हो । यसैले मानव मानव विचको द्धन्द्ध पनि प्राकृतिक नै हो । यहुदी बलिया हुन्थे भने लडाइमा जितेर बाँच्ने थिए । अथवा, बिषाक्त ग्यास च्याम्बरबाट सकुशल बाहिर निस्किन्थे । नाजीहरुको तर्क हुन्थ्यो, प्राकृतिक छनौटकै नियम अनुसार यहुदीहरु मारिएका हुन् ।

नाजीहरुले विभत्सरुपमा प्रयोग गरेको सोही सिद्धान्तलाई त्यो भन्दा अगाडी देखि नै वैज्ञानिक वा राजनीतिक रुपमा प्रयोग हुने गरेको थियो । वैज्ञानिकहरु प्राणीहरुको सहने क्षमता बढाउँनका लागि क्रुर प्रयोगहरु गर्ने गर्थे । राजनीतिक रुपमा वैचारिक भन्दा बाहुबललाई प्राथमिकता दिने गरिन्थ्यो ।

हिटलर पछि राजनीतिमा डार्विनको प्राकृतिक छनौटको नियम

उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर कार्ल मार्क्सले वर्गिय चिन्तनको सुरुवात गरे सँगै यो विचारले थप वैचारिक महत्व पाउँन थालेकै थियो । त्यसका अतिरिक्त हिटलरको अन्त्यसँगै मानिस मानिस विचको द्धन्द्धलाई डार्विनको प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्त अनुसार हेर्ने दृष्टिकोण शिक्षित समाजमा असभ्य, अन्यायपुर्ण र अमानविय मानिन थाल्यो ।

त्यहि बिच १९३५ मा अमेरिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था सरकारले गरिसकेको थियो । यसले हिटलरको सोचाइको विपरित सबै मानिसहरुको बाँच्न पाउँने र हरेक मानिसहरुमा फरक क्षमता हुने सोचको वकालत गर्थ्यो ।

हरेक मानिसमा हुने फरक क्षमताको पहिचान गर्नु र हरेक मानिसलाई उन्नति गर्न दिनु राज्यको कर्तव्य हो भन्ने कुरा सर्वमान्य हुन थाल्यो । सबै मानिसहरुको फरक फरक क्षमताका कारण सबैलाई एउटै कसीमा राखेर उहि पथमा लैजादा पर्ने असरहरुको क्षतिपूर्तिको रुपमा पनि यसलाई बुझ्न थालियो ।

यसका लागि सिमान्तकृतहरुलाई विशेषाधिकार दिने तर्फ वकालत सुरु भयो । विस्तारै विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुले सिमान्तकृतलाई विशेषाधिकार दिनका लागि कानुनमै बाध्यकारी नियमहरु बनाउँन थाले । देश अनुसार नाम वा यसलाई प्रयोग गर्ने साधनमा फरक परे पनि यसले अन्तत: सिमान्तकृतहरुको प्रोत्साहन र उत्थानमै काम गर्छ ।

आरक्षणको व्यवहारिक पक्ष र अफ्ठ्यारा

कुनै विवादित वा ठुला कुरालाई बुझ्न त्यसको सरलीकरण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । एक पटक केहि उदाहरणहरु हेरौँ ।

सडकमा गाडी र साइकलको लागि छुट्टाछुट्टै लेन र पैदलयात्रीको लागि फुटपाथ किन चाहियो ? सबै समान हुन् । सक्ने र योग्यता हुने व्यस्त सडकमा पनि चल्न सक्छन् र जो सक्दैनन् ति प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्त अनुसार नै पाखा लाग्छन् वा मर्छन् भन्दै सबैलाई एउटै बाटो किन बनाइदैन ? आममान्छेले पढ्ने भन्दा फरक आँखा नदेख्नेहरुका लागि ब्रेल लिपि किन बनाइन्छ ? वृद भत्ता किन दिइन्छ ? बलिया आफै बाँच्छन् नभनी शारिरिक प्रतिरक्षा बढाउँन भन्दै बच्चालाई अनेक खोप किन लगाइन्छ ? प्राकृतिक रुपमै निको हुन नछोड्दिएर ठुला ठुला अस्पतालहरु किन बनाइन्छन् ?

यस्ता धेरै सामान्य उदाहरणहरु हुन्छन् जसले राजनीति वा भनौँ मानव समाजमा डार्विनको प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्तलाई पालना गर्दैनन् । यी हाम्रो दैनिक जीवनमा यसरी जोडिएर बसेका हुन्छन् कि हामी त्यसको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा सोच्दैनौँ तर ति सबैमा आरक्षण व्यवहारत: प्रयोग भएको हुन्छ ।

व्यस्त सडकमा साइकल र पैदल यात्रीका लागि बेग्ला बेग्लै लेन बनाए जस्तै सिमान्तकृतका लागि फरक परिक्षा किन नबनाउँने ? वृद भत्ता दिए जसरी नै सिमान्तकृतहरुलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा जीवन सुरक्षा भत्ता दिदा असमान कसरी हुने ? बाँच्नका लागि खोप दिनु नैसर्गिक अधिकार हो भने फरक सभ्यता वा संस्कृति भएकाहरुलाई उनीहरुकै जीवन पद्दतिमा बचाइराख्नु विभेदकारी अधिकार कसरी हुने ?

समाज र राज्यका बिडम्बनाहरु

एउटै प्रजाति होमो सेपियन्स भए पनि मानिसहरुका क्षमता, चाहना र अवस्था अत्यन्तै फरक हुन्छन् । भन्नलाई त हरेकको क्षमता चिन्न सक्नु राज्यको दायित्व हो भनिन्छ तर हरेकको क्षमता चिन्न सक्नु वास्तवमै सजिलो वा व्यवहारिक छ त ? तर सजिलो नभएकै कारण त्यसलाई नजरअन्दान गर्नु राज्यको अभिभावकिय दायित्वले दिन्छ त ? पक्कै पनि दिदैन । यदि राज्यले हरेकको फरक क्षमता चिन्न सक्ने ल्याकत राख्दैन वा उसँग फरक क्षमता चिन्ने र त्यसलाई त्यहि अनुरुप सम्बोधन गर्ने साधनहरु छैन भने त्यसको क्षतिपूर्ति क्षमता चिन्न नसकिएर पछि परेकालाई दिनु पनि राज्यकै दायित्व हो ।

बालक र वयस्कको दौडकै आधारमा अब्बल वा कमजोर भन्नु गलत हुन्छ तर कुनै अन्य साधनको अभावमा बालक र वयस्कको दौडकै आधारमा मुल्याकंन गर्नु पर्ने भयो भने वयस्क र बालकको गन्तव्यसम्मको दुरी समान राख्न हुदैन । बालकलाई केहि सहुलियत दिनै पर्छ ।

भिन्न समूदायको विकास पनि त्यहि बालक र वयस्क झै कुनै लैंगिक कारण, भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक कारण वा अरु यस्तै कारणहरुले फरक परेको हुन्छ । यसैले सांस्कृतिक, भौगोलिक, लैंगिक वा अन्य कुनै कारणले पछि परेको मानिसलाई सहुलियत आवश्यक हुन्छ नै । आरक्षण यसै समस्याको समाधानका लागि आएको हो ।

तर अन्तिम विकल्प वा निर्विकल्प साधन भने होइन

हो, नेपालमा माथिल्ला जातका सबै सम्पन्न वा राज्यसँग निकट पहुँच भएका छैनन् तर पनि जनसंख्यामा हेर्ने हो भने कथित तल्ला जातहरु पिछाडिएका छन् र माथिल्ला जातहरु राज्यस्रोतसँग अलिक बढि नजिक छन् । यसैले केहि समय जातलाई आरक्षण दिने भनियो ।

भुगोलको कुरा पनि त्यस्तै छ । बिहान ७ बजे घरबाट निस्किएर ३ घण्टा हिडेपछि १० बजे स्कुल भ्याउँने र फर्किदा एक अंगालो डालेघाँस बोकेर रातको ९ बजे घर पुग्ने ताप्लेजुङको विद्यार्थी र सुविधा सम्पन्न ‘आँगन’कै स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई एउटै परिक्षाबाट तुलना गर्नु गलत हो । वाध्यतावश तुलना गर्नै पर्ने भए त्यसपछिका बाटाहरुमा ताप्लेजुङको विद्यार्थीलाई सहुलियत वा आरक्षण दिनै पर्छ ।

पैसा हुनेले पैसा लगानी गरेकै भरमा विशेषाधिकार पाउँछ भने पैसा नहुनेका लागि विशेषाधिकारको अर्को बाटो खोज्नै पर्छ । डोनेशन दिएका भरमा कलेजमा एड्मिसन पाइन्छ भने गरिबका लागि अर्को केहि उपाय सोच्नै पर्छ । नत्र यो १० रोपनी खेत हुनेले १ भोट हान्न पाउँदा १ रोपनी खेत हुने १० जनाले मिलेर १ भोट हान्नु भनिए झै अलोकतान्त्रिक र अवैज्ञानिक हुन जान्छ ।

आरक्षण मानव समाजको उन्नत आविश्कार हो तर यसो भन्दै गर्दा यहि नै अन्तिम विकल्प हो भन्न मिल्दैन । समाज अनुसार र देश अनुसार यसलाई फरक फरक साधनको सहयोगबाट प्रयोग गरिएको छ । यसैले नेपालमा अहिले प्रयोग गरिएका साधनहरु जात, धन, भुगोल, लिंग पनि अन्तिम वा निर्विकल्प साधन होइनन् । यसका दुरुपयोग असाध्यै धेरै भएका छन् । यसैले आरक्षणलाई हटाउँने भनेर डार्विनको प्राकृतिक छनौटमा फर्किनु भन्दा यसका उन्नत साधनहरुको अनुसन्धान र प्रयोग गर्नु चै सहि हुन्छ ।

मानव विकाशको यो ऐतिहासिक उपलब्धीलाई नै खराब भन्नु भन्दा साधनहरुको फेरबदल गर्नु र चुहिएका ठाउँमा न्यायोचित तवरमा टाल्नु नै श्रेयश्कर हुन आउँछ, कम्तिमा मानव समाजमा प्राकृतिक छनौटको विपरितमा अर्को उत्तम विकल्प आविश्कार नहुञ्जेलसम्मका लागि ।

Leave a Comment

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)