माओवादी नेतालाई भारतमा सजाय, हल्ला कि वास्तविकता ?

Posted By -पानीफोटो- on Friday September 16, 2011

हाम्रा पत्रिका पढेर समाचार बुझ्नै गाह्रो

केही दिन अघि काठमाण्डौमा हल्ला आयो, माओवादीका ११ नेताहरुलाई भारतको पटना अदालतले सजाय र जरिवाना सुनायो भनेर । तर आजका नेपाली पत्रपत्रिकामा त्यही बिषयमा बेग्ला बेग्लै किसिमका समाचार प्रमुखताका साथ छापिएका छन् । पुरा समाचार पढ्न भित्र आउँनुहोस्

माओवादीका ११ नेतालाई बिहारको पटनास्थित एक अदालतले सजाय तथा जरिवाना सुनाएको खबरले केही दिनयता काठमाडौँलाई निकै ततायो । सजाय पाएका भनिएका माओवादी नेताहरुको सार्वजनिक रुपमै त्यस्तो दाबी मात्र गरेनन् उनीहरुको आग्रहमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कूटनीतिक पहल नै थाले । तर सजाय पाएको भनी गरिएको उक्त दाबी असत्य रहेको पुष्टि भएको छ । पटना सेसन कोर्ट पुगेर बुझ्दा उनीहरुविरुद्ध अदालतका मुद्धाम कायमै रहे पनि फैसला भने नगरेको पाइयो ।

हुँदै नभएको फैसला भएको भनी सार्वजनिक रुपमा प्रचार गरिएको विषयलाई भने झन् रहस्यमय रुपमा लिइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको समाचारमा लेखिएको छ, सन् २००४ जुनमा पटनास्थित गान्धी मैदान प्रहरीले पक्राउ गरेका ११ जना नेपाली माओवादी नेताविरुद्ध पहिलो सूचना प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । २००४ अगष्ट २६ मा उनीहरुविरुद्ध प्रहरीले प्रमुख न्यायिक अधिकारी समक्ष अभियोगपत्र बुझाएको थियो ।

सोही समाचारको बक्समा भनिएको छ, पटना सेसन केाटृले माओवादी नेताहरुविरुद्ध बिहीबार यसअघि जारी गरिएको गैरजमानतीय वारेन्ट नवीकरण गरेको छ । अतिरिक्त जिल्ला वा १७ न्यायाधीश बशिष्ठ नारायण सिंहको इजलासले उनीहरुविरुद्ध पुनःत्यस्तो आदेश जारी गरेको सरकारी वकिल केपी सिंहले बताए । यत्तिका समय चुप रहेको अदालतले अकस्मात फेरि यस्तो वानरेन्ट जारी गरेपछि आशंकाहरु बढेका छन् ।

माओवादी नेताहरका तर्फबाट सुरुवात देखि नै बहस गर्दै आएका अधिवक्त थिथिलेश कुमारले नेपाल सरकारबाट अनुरोध आए भारतीय सरकारले मुद्धा फिर्ता लिन सक्ने बताए । उनले माओवादी नेताहरुविरुद्ध जारी मुद्धा कमजोर रहेको पनि बताए । ‘उनीहरुलाई देशद्रोहको मुद्धा लगाइएको छ’ , भनेले भने, ‘अर्को मुलुकको नागरिकले कसरी भारतमा देशद्रोह गर्छ ?’

तर, आजै प्रकाशित अन्नपूर्ण दैनिकले भने माओवादी नेताविरुद्ध पटना अदालतले धरौटी राख्न नपाउने गरी बिहीबार पक्राउ आदेश जारी गरेको भन्दै समाचार छापेको छ ।