अन्तत: खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचारी साबित भएका छन् । आज सर्वोच्च अदालतले उनको मुद्दाको फैसलामा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ बर्षको जेल सजाय सुनाएको हो । उनले विभिन्न समय पदमा रहदा पदिय अधिकार दुरुपयोग गरि ९४ लाख ७४ हजार १ सय २३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । अब खड्काको ठहर भएको अकुत सम्पति जफत हुनेछ भने त्यति नै बराबरको जरिवाना पनि भर्नुपर्ने छ । र, भ्रष्टाचार प्रमाणित भएसँगै उनको राजनीतिक करिअर पनि समाप्त भएको छ ।

दाङबाट कांग्रेसको राजनीति गर्ने खड्काले तीनपटक (२०४८, २०५१, २०५६) संसदको चुनाव जितेका थिए । २०४८ देखि २०५८ सालसम्म उनी १२ पटक मन्त्री भएका उनले शक्ति र पहुँचका आधारमा सँधै मालदार मन्त्रालयमात्रै रोजेका थिए । यसैबिच उनले पदिय अधिकार दुरुपयोग गरी कांग्रेसभित्रै आफ्नो दह्रो समुह बनाउँन सफल भएको मानिन्छ । उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरे जे पनि गर्न सक्ने तरुणदलको चेतावनी र फैसलापछि गरिएको तोडफोडलाई यसैको उपज हो ।

के के जफत हुने भो ?

सर्वोच्चले खड्कासँगै उनकी श्रीमतीको नाममा रहेका केही सम्पत्ति पनि जफत गर्न भनेको छ ।
१. शीला शर्माको नाममा ललितपुर उपमहानगरपालिका २ मा रहेको कित्ता नम्बर १८६ को १ रोपनी ६ आना एक पैसा, एक दाम क्षेत्रफलको २० लाख ९२ हजारको जग्गा ।
२. उनकै नामको ललितपुर-२ मा रहेको कित्ता नम्बर १०७ को १ रोपनी ६ आना ६ दाम कित्ता नम्बर १८६ को १ आना १ पैसा जग्गा मध्ये घरबाहेकको जग्गाबाट २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ मूल्य बराबरको भागहिस्सा ।
३. खुमबहादुरको नाममा दर्ता भएको बा २ च ९५५५ को २४ लाख ५० हजार खरिद मूल्य रहेको मित्सुविसी प्राडो ।
४. खड्कासँग रहेको आरोप पत्रमा उल्लेख भएको तत्कालीन मूल्य ३ लाख ७५ हजार १ सय ३५ रुपैया बराबरको ३३ तोला सुन र २ किलो ९३ ग्राम चाँदी ।

खड्का के के मन्त्री भए ?

१. २०४८ साल निर्माण तथा यातायात मन्त्री
२. २०५२ स्थानीय विकासमन्त्री
३. २०५२ गृहमन्त्री
४. २०५३ गृहमन्त्री
५. २०५५ वन तथा भूमसंरक्षणमन्त्री
६. २०५५ आपूर्तिमन्त्री
७. २०५६ स्थानीय विकास, आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री
८. २०५६ निर्माण तथा यातायातमन्त्री
९. २०५६ जलस्रोत, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री
१०. २०५७ भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री
११. २०५८ गृह तथा स्थानीय विकासमन्त्री
१२. २०५८ गृह तथा स्थानीय विकासमन्त्री

यसरी भयो फैसला

पटक-पटक मन्त्री हुँदा पदीय दुरुपयोग गरी २ करोड ३६ लाख सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्काविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषका तत्कालीन न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले खड्काको १२ लाख रुपैयाँको मात्र स्रोत नखुलेको र त्यो रकमलाई अवैध भन्नु नपर्ने भन्दै २०६३ साल कात्तिक २९ मा सफाइ दिएको थियो ।

पाँच वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन खड्काको मुद्दामा लामो बहसपछि फैसला हुने मिति तोकिएको हो । विशेषको फैसला नियोजितरूपमा खड्कालाई उन्मुक्ति दिने खालको भनी अख्तियारले २०६३ साल चैत १५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएपछि पाँच वर्षपछि मुद्दा फैसला भएको हो । खड्कालगायत तीन दर्जन भ्रष्टाचार मुद्दा २०६३ सालमा दर्ता भए पनि सर्वोच्चमा सुनुवाइ नभई थन्किएका थिए । डेढ वर्षअघि पूर्वप्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशिला कार्कीले खड्काको मुद्दामा विपक्षी ‘झगडिया झिकाउने’ आदेश दिएपछि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।