राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा के छ ?

एकाएक संविधानसभा भंग भएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो । कतिले प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने अनुमान गरे, कतिले राष्ट्रपतिले केही गर्छन् कि प्रश्न सोझ्याए । हुन पनि संवैधानिक रिक्तता भएपछि र सरकार प्रमुख छान्ने कुनै आधिकारिक निकाय नभएपछि के हुन्छ, ठ्याक्कै भन्न सक्ने कोही भएनन् । कानुन पढेकाहरु पनि विभिन्न दलतिर ढल्कदै आफ्नै तालमा व्याख्या गर्न थाले । जेठ १४ को रातमा संविधानसभा भंग भएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्दै सो को जानकारी गराउँन राष्ट्रपति निवास पुगेपछि धेरैलाई कटुवाल काण्ड दोहोरिएला भन्ने थियो । कांग्रेस एमाले लगायतको समूह रातारात प्रधानमन्त्री पनि स्वत: हटिसके भन्दै राष्ट्रपति निवास पुगेपछि यसमा थप बल पुगेको थियो । उनीहरुको तर्क थियो, संविधान सभा भंग भएको स्थितिमा प्रधानमन्त्री संविधान सभा सदस्य रहँदैनन् र प्रधानमन्त्री पद स्वतः खाली हुन्छ । अनि कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा जान्छ र उनले नै सहमतिको सरकार बनाउँन दलहरुलाई आवहान गर्नेछन् ।

तर आज जारी भएको विज्ञप्तीले भने कांग्रेस र एमालेलाई धक्का दिएको छ । विज्ञप्तीमा प्रधानमन्त्रीको पद खारेज हुने कुनै पनि कुरा गरिएको छैन । सबैले सोचे बमोजिम सरकार कामचलाउ मात्रै भएको छ । अब बाबुराम सरकार ढाल्न अर्को चुनाव भन्दा कुनै उपाय रहदैन । या त सहमतिको सरकार बन्नु पर्ने देखिन्छ । सम्झनाका लागि- कामचलाउ भएरै माधव नेपाल ९ महिना पदमा बसेका थिए ।

राष्ट्रपतिले प्रस्तावित चुनावका बारेमा भने केही बोलेका छैनन् । वास्तवमा यसबारे बोल्नु राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रमा पर्दैन । संविधानको धारा ६३ मा नेपाल सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा गर्ने भनिएको छ । जसअन्तर्गत सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेर त्यसको बोधार्थ मात्रै राष्ट्रपतिलाई दिने हो । जुन प्रधानमन्त्रीले दिइसकेकाछन् । अझ निर्वाचन घोषणा संवैधानिक असंवैधानिक भनेर सर्वोच्चमा रिट परिसकेको छ जसको बारेमा भोली सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्ने बताइएको छ । पक्कै पनि सर्वोच्चले यसको संवैधानिक बाधा फुकाउँने छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

२०६९ जेठ १६
१. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् (मं.प.वै.सं. १३/०६९) को बैठकद्वारा “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ बमोजिम संविधानसभाको कार्यकाल मिति २०६९ साल जेठ १४ गते सम्म भएको र संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न बाँकी नै रहेकोले सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासको रिट नं. ०६८-WS-००१४ मिति २०६८ साल मंसिर ९ गतेको आदेशले संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ साल जेठ १४ गते स्वतः समाप्त हुने हुँदा संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न आवश्यक भएकोले संविधानको धारा ६३ (२) बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन मिति २०६९ मंसिर ७ गते बिहीबार गर्ने गरी तोकिएको छ” भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा मिति २०६९/२/१४ मा श्री सचिव निर्वाचन आयोगलाई लेखिएको पत्रको वोधार्थ पत्र मिति २०६९/२/१४ गते राती २३:२५ बजे यस कार्यालयमा प्राप्त भएको ।

२. तत्कालीन संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम सम्वत् २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न आमनिर्वाचन भई गठित संविधानसभाको कार्यावधि आज २०६९/२/१४ सम्म रहेको, संविधान निर्माणको क्रममा टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयहरुमा सहमती कायम हुन नसकि संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समितिबाट संविधानको पहिलो मसौदा तयार हुन नसकेको कारण कार्यसूचीको अभावमा आज निर्धारित संविधानसभाको वैठक बस्नु पर्ने आवश्यकता नै भएन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप गर्नको लागि नेपाल सरकारद्वारा मिति २०६९/२/९ मा दर्ता गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान तेह्रौं संशोधन विधेयक, २०६९ नेपाल सरकारले आजै फिर्ता लिएको कारण आजको लागि निर्धारित व्यवस्थापिका-संसदको बैठक समेत बस्नु पर्ने औचित्य रहेन । यस परिवेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजै बसेको बैठकबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ (२) बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न मिति २०६९ मंसिर ७ गते बिहीबारको मिति तोकेको भन्ने जानकारी समेत प्राप्त हुन आएको अवस्था छ । यस स्थितिमा सम्वत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको बैठक तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा कार्य गरी आएको र यही २०६९ जेठ ४ गते देखि प्रारम्भ भएको व्यवस्थापिका-संसदको एघारौं अधिवेशन समेत आज राती १२:०० बजे देखि स्वतः समाप्त भएको” भनी मिति २०६९/२/१४ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई संबोधन गरी लेख्नु भएको पत्र मिति २०६९/२/१५ गते विहान ००:१० को समयमा यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको ।

३. उपर्युक्त व्यहोराबाट संविधानसभाको कार्यकाल नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ बमोजिम सम्वत् २०६९ साल जेठ १४ गते रातको १२:०० बजे देखि स्वतः समाप्त भएको र संविधानसभाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा काम गर्न सक्ने अवस्था समेत स्वतः नरहेको ।

४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने विभिन्न ४ वटा अवस्था उल्लेख गरिएका र सो उपधाराको खण्ड (ख) मा “निज व्यवस्थापिका-संसदको सदस्य नरहेमा” भन्ने वाक्याश रहेको छ । माथिको व्यहोराबाट संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदको अस्तित्व समाप्त भइसकेको स्थितिमा व्यवस्थापिका-संसदको सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनी निर्वाचित हुनु भएका तत्कालीन संविधानसभाका माननीय सदस्य डा. श्री बाबुराम भट्टराईको सदस्यता समेत संविधानसभाको समाप्ति सँगसँगै स्वतः समाप्त हुन गएको ।

५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) मा “उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ” भनी उल्लेख भएको हुँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्वत् २०६८ साल भाद्र १२ गतेका दिन तत्कालीन संविधानसभाका माननीय सदस्य डा. श्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्मरण गराउनु भएको छ । यो मन्त्रिपरिषद्द्वारा सम्पादन गरिएका कार्यहरुका निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिनु भएको छ ।

६. सम्माननीय राष्ट्रपतिले देशको पछिल्लो परिस्थिति प्रति विशेष जिम्मेवारी बोध गर्दै अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म अनुरुप राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नु भएको छ । संविधानसभाको अनपेक्षित अवसानका कारण उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलको निकास शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाटै पहिल्याइने विश्वास पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नु भएको छ ।

9 comments to राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा के छ ?

  • hem

    कानुन सम्मत र बढो चलाखी पुर्वक राष्ट्रपतिले विज्ञप्ती जारी गरेका छन् / उनको शैलि हेर्दा सर्प पनि मर्ने लाठी पनि नभाचिने जस्तो देखिन्छ / एकदमै संयम र सन्तुलित विज्ञप्ती /

    कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?: Thumb up 0 Thumb down 0

    • कुसुम श्रेष्ठ

      यस्तोलाई संयम र सन्तुलित हैन, अवसरवादी भन्ने हो कि भन्ने हाम्रो विचार हो / उसले म नराम्रो कुरा गर्दिन भन्ने शैलिमा नराम्रो कुरा गरेर जनतालाई झुक्याउँदैछ /

      कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Kedar Sharma

    ठिक छ / शक्ति सन्तुलन हुँदै छ जसरी भएपनि /

    कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?: Thumb up 0 Thumb down 0

  • kranti

    १. भर्खरै भंग भएको संबिधान सभाको बुहमत सदस्यबाट राष्ट्रपति पनि निर्बाचित भएको हुदा उसको हैसियत पनि काम चलाउ भन्दा ठुलो हुन सक्दैन ।

    २.राष्ट्रपतिले अब ल्याउने व्यक्ति पनि संसदको सदस्य नहुने हुदा त्यो पनि कामचलाउ वा अबैधानिक नै हुन्छ ।

    ३.संबिधान सभाको भंग भएपनि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहने हो ।जसरी शेर बहादुरले संसद बिघटन गराउदा उनी कामचलाउ भएका थिएनन्।

    ४.सेनापति प्रकरणमा अबैधानिक कदमको निरन्तरता र हैसियत भन्दा माथिको काम हो । त्यसैले राष्ट्रपतिलाई पनि संबिधानत: कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार छैन । अहिलेको देशको अवस्था २०६४ चैत्र भन्दा अघिको हो ।

    ५.दलका नेताहरुलाई लागु नहुने संबिधान एउटा व्यक्तिलाई मात्र लागु हुन सक्दैन ।

    ६. संबिधान सभाको हत्या गर्ने स्वयम काग्रेस एमालेका नेताहरु नै हुन । संबिधानका बिबादित बिषयमा सहमति पनि नगर्ने र मतदानको प्रक्रियामा पनि नजाने हठका कारण
    संबिधानको मस्यौदा जारी हुन नसकेकोले यसको सम्पूर्ण दोषी काग्रस र एमाले नै हुन।

    कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Rohan Gurung

    अझै पनि डर छ है राष्ट्रपति सँग, माओवादीले कटुवाल काण्ड नविर्सिए हुन्छ ।

    कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Nawa

    म चुप लगेर बसेको छैन भन्ने संदेश भए पनि रास्ट्रपति को बिग्यपति सवागत योग्य छ !

    कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?: Thumb up 0 Thumb down 0

  • Bikash Niroula

    जे होस् कानुनका धारा उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले लोकतान्त्रिक शैली रोजे । यो निकै राम्रो कुरा हो । तपाईले भने जस्तै – कांग्रेस एमाले लगायतको समूह रातारात प्रधानमन्त्री पनि स्वत: हटे भन्दै राष्ट्रपति निवास पुगेपछि यसमा थप बल पुगेको थियो । उनीहरुको तर्क थियो, संविधान सभा भंग भएको स्थितिमा प्रधानमन्त्री संविधान सभा सदस्य रहँदैनन् र प्रधानमन्त्री पद स्वतः खाली हुन्छ । अनि कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा जान्छ र उनले नै सहमतिको सरकार बनाउँन दलहरुलाई आवहान गर्नेछन् । यस्तै कुरा सोचेको थे मैले पनि ।

    तर उनले लोकतान्त्रिक र कानुनी बाटो रोजेर निकै राम्रो काम गरेका छन् ।

    कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?: Thumb up 0 Thumb down 0

  • देवान राइ

    राष्ट्रपतिले निकै राम्रो भाषाको प्रयोग गरेर आफैमा सर्वाधिकार छ भनेका छन् । कुरा बुझ्नुहोस् सबैले । यो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले यस्तो भन्न पाउँछन् ? एउटा माओवादीलाई तह लगाउँने नियत राखेर अरुले अलोकतान्त्रिक बन्दा पनि समर्थन गर्नु उचित हैन । यसको महगो मुल्य तिर्नु पर्ला ।

    कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?: Thumb up 0 Thumb down 0

  • बद्रि गुरुङ

    जे होस् राष्ट्रपति ले धेरै संयमी भएर विज्ञप्ती निकालेका हुन् यसपाली चै / राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार यीनै हुन् केरे

    कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?: Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

Online Users

14 Users Online