विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने ओभर–कन्फिडेन्स नेताहरुले त्याग्दैनन् भने संविधान निर्माणको काम अरु जटिल हुनेछ ।
राजनीतिले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा यदाकदा सिनेमामा देखिने खालको धमाकेदार फड्को मारेपछि जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार भएको थियो । एक आपसमा घोर अविश्वास गर्ने पात्रहरु कहानीको कुनै विन्दुमा आएर विशेष रहस्योद्घाटनपश्चात मिलेर अघि बढ्न तयार भएझैँ दलहरु शान्तिप्रक्रियाको औपचारिक इतिश्री भएलगत्तै सहयात्राको अभिप्रायले जुर्मुराएको देख्दा जनतामा आशा जागृत हुनु स्वभाविकै थियो । तर ती आशा पाका हुन नपाउँदै नेताहरुको पुरानै रवैया देखिन थालेको छ । हुँदै नहुने सहमतिका लागि समय थपेको थप्यै गरिँदैछ । संविधानसभा सकिँदैछ ।

एउटा विशेष राजनीतिक निर्णयले सेना समायोजनको मुद्दालाई बहसको प्राथमिकताबाट पन्छाए पनि यो मुद्दा पूरै सल्टिहालेको छैन । सेना समायोजन शान्तिप्रक्रियाको एक पाटो हो र यसका अन्य पाटाको व्यवस्थापन हुन बाँकी नै छ । त्यसमाथि माओवादी पार्टीभित्रको फरक मत र वर्गीकरणपछि बाहिरिएका लडाकुहरुको सम्भावित रणनीतिगत मिलनलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन । तथापि, सेना समायोजनसम्बन्धी पछिल्लो निर्णय ऐतिहासिक छ । यसले एकातिर दोहोरो सैन्य अस्तित्वको अन्त्य गरेको छ भने अर्कोतिर संविधाननिर्माणको काममा लाग्न दलहरुलाई बाटो खोलेको छ ।

संविधान बन्दैमा सबथोक हुने होईन । भोको पेट अघाउने होईन । बेरोजगारले काम पाउने होईन । पेट्रोलको लाइन छोट्टिने होईन । इन्धन–सङ्कट टर्ने होईन । तर संविधान बने यिनमा सुधार आउने सम्भावना रहन्छ । संविधान बने गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ, २४०वर्षे इतिहास साँच्चिकै इतिहास बन्छ । संविधान बने जनताले उहिल्यै छाडेका पूर्व–शाहहरु टेलिभिजनमा आएर ‘यो कुरा जनतामा छाडिदिऊँ’ भन्न छाड्थे ! संविधान नबन्दा हालसम्मका उपलब्धि अधुरा बन्ने मात्र होईनन्, मुलुक थुप्रै स्वार्थहरुको कैदमा पर्नेछ । संविधानसभा विघटन हुँदाको अवस्था कल्पना गर्न सकिन्न ।

संविधान नबन्ने अवस्था अकल्पनीय छ, संविधान बन्ने अवस्था असहज छ । अझ विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने ओभर–कन्फिडेन्स नेताहरुले त्याग्दैनन् भने संविधान निर्माणको काम अरु जटिल हुनेछ । विवादित मुद्दालाई संविधानसभामा लैजादैमा निकास सजिलै ननिक्लिए पनि विवादै गरेर संविधानसभाको म्याद गुजार्ने साहस कसैले गर्न सक्नेछैनन् । यद्यपि, आफ्नो माग माथि पार्न अन्तिम समयसम्म बार्गेनिङ चल्ने निश्चित छ । जसले संविधाननिर्माणको अन्तिम समयलाई ‘दर्दनाक’ बनाउनेछ । विद्यमान दलीय मतभेद मात्रै संविधान निर्माणको जटिलता भने होईन ।

असन्तुष्ट वैद्य पक्षको सामना गर्नु माओवादी संस्थापन पक्षलाई सजिलो छैन । संविधाननिर्माणमा मात्र होईन, वैद्यपक्षीय अवरोध आउँदा थुप्रै समयसम्म जारी रहनेछ । किनकि अबको संविधान उसलाई चित्त बुझ्ने खालको हुनेछैन । फोहोर र पानीमा समेत राजनीति गर्ने बानी परेका नेताहरुले केही जनताका दिमाकमा जातैपिच्छे राज्य भाग लगाई दिने असम्भव महत्वकांक्षा रोपिदिएका छन् । जो पूरा नहुँदा जनतामा छाउन सक्ने असन्तुष्टिको असर गम्भीर हुनसक्छ । ०६५ जेठ १५ मा गलहत्याइएकाहरु मुण्टो उठाउँदैछन् । बेलैमा संविधान निर्माण गरी तिनलाई जवाफ पनि दिनुछ ।

बेलैमा संविधान जारी भई मुलुक अगाडि बढ्दा पनि असन्तुष्टि बाँकी हुनेछन् । सत्य हो, हरेक परिवर्तनपछि परिवर्तन स्वीकार नगर्ने समूह खडा हुन्छ । परिवर्तन नचाहने समूह तब बलियो हुन्छ, जब परिवर्तन व्यवस्थापनको जिम्मा पाएकाहरु कमजोर र कामचोर हुन्छन् । टाढा नजाऔँ; ०४७ सालको परिवर्तन, परिवर्तनका वाहक र विरोधी शक्तिको क्रियाकलाप र त्यसको परिणाम आलै छ । ०४७ को परिवर्तनविरोधी अभियानले देश गणतन्त्रमा पुगेकोमा हामीसँग हर्ष त होला । तर याद रहोस्, यहाँसम्म आइपुग्न चुकाउनु परेको रगत, पसिना र समय अनमोल थियो ।

कसैले हालको परिवर्तनलाई विरोध गरेर नयाँ तन्त्रमा जान खोज्छ भने त्यो मूर्ख हो । गणतन्त्रभन्दा ‘महान’ तन्त्र अरु हुन सक्दैन । अब न हामीसँग नयाँ विकल्प बाँकी छ, न पुरानोमा फर्किन सक्छौँ । फेरि तन्त्र र व्यवस्थाभन्दा तदारुकता र व्यवस्थापन ठूलो कुरा हो । त्यसैले ठूलो त्यागले प्राप्त परिवर्तन जोगाउनु परिवर्तनवाहक शक्तिको दायित्व हो । जनताले पनि अधिकारसँगै कर्तव्यको बोध गरिदिए परिवर्तन संस्थागत हुन मद्दत मिल्छ । परिवर्तनको व्यवस्थापन हुन सके अस्तव्यस्तता चाहनेहरु परास्त हुनेछन् । तिनले माछा मार्न खोज्ने पनि धमिलो पानीमा न हो !
(ब्लगमा प्रयोग भएका तस्विरहरु गुगल इमेजबाट सर्च गरिराखिएका हुन् ।)