कुनै बेला नेपाली जनमानसमा प्रचण्डको एउटा भनाई खुब प्रचलित थियो । उनले शक्तिखोरमा प्रशिक्षण दिदै भनेका थिए, ‘ठुलो पैसा ठुलै योजना, सानो पैसा सानै योजना ।’ हुन पनि जनविद्रोह र सत्ताकब्जासम्मको योजना लिएर हिडेको माओवादीलाई ठुलै पैसा चाहिने सबैलाई थाहा थियो । उसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हरहिसाबमा देखिन्छ, आव २०६७/६८ मा उसले करिब रु १३ करोड २६ लाख आम्दानी गरेको रहेछ । तुलनात्मकरुपमा कम देखिए पनि कुनै व्यापार व्यवसाय नभएका हाम्रा दलहरुसँग प्रशस्तै पैसा देखियो । बुझ्न अफ्ठ्यारो छैन सबैजसो दलहरुको मुख्य आम्दानी भनेकै चन्दा संकलन हो (फरक यति छ माओवादीको चन्दामा बढी हल्ला हुन्छ अरुकोमा कम ।) । त्यसैबेला थाहा पाइएको थियो, कांग्रेसको सोही आर्थिक बर्षमा करिब ४ करोड ९१ लाख आम्दानी गरेको रहेछ भने एमालेले करिब ४ करोड ४ लाख ।

अहिले सत्ता बाहिर रहेको एमाले गुटउपगुट रहित छ (पत्याउँनुस् है) । केहिसमय पहिले उसले टुडिखेलको खुलामञ्चबाट पहिलो पार्टी हुने कसम खाएको थियो । त्यतिखेर थरिथरिका प्रतिक्रिया सुनिएका थिए । संविधान बनाउँन भन्दा पार्टीकै रतिरागमा एमाले रमायो भनेर खुब कुरा काटिएको थियो । उसले पहिलो पार्टी हुने कसम खाएको कुरालाई चुनावकै टुंगो नभइ जितको सपना भन्दै गिज्याउँनेहरु पनि थिए । तर अहिले पो अनुमान भयो, एमालेले त आम्दानीमा पो पहिलो पार्टी बन्ने भनेर कसम खाएको रहेछ क्यारे । उसले आज सबैलाई लेबी बुझाउँन निर्देशन दिदै लेबी नबुझाएमा कारवाहीसम्म गर्ने खतरै विज्ञप्ती निकाल्यो । लेबी नबुझाउँनेलाई के के गर्छ त एमालेले ? उसको विज्ञप्ती हेर्न भित्र आउँनुहोस्

राजनीतिक नियुक्तिका लागि यसकारण गरिदो रहेछ हानाहान

उसको विज्ञप्तीको एउटा बुँदामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘पार्टीको सिफरिसबाट सुविधा पाउने पदमा निर्वाचित भएका, राजनीतिक नियुक्ति पाएका र विदेश भ्रमणमा गएका व्यक्तिहरुले आफुले पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने दायित्वको हिसाबको सबूत बुझाए नबुझाएको छानबिन गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्दै नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पुनः सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने ।‘

हामीलाई पहिले दलहरुले राजनीतिक नियुक्तीका लागि हानाथाप गर्नु र जे पनि गर्न तयार रहनुको मुख्य कारण शक्ति प्राप्ती नै हो भन्ने लाग्थ्यो । तर त्यतिमात्रै होइन रहेछ । त्यसरी सिफारिस गर्नु भनेको पार्टीको ऋण खानु रहेछ, जुन तिर्नै पर्छ । नतिरे अर्को पल्ट त ईऽऽऽ सिफारिस । यसरी पनि टन्नै कमाउँदा हुन् हाम्रा पार्टीहरुले । कहाँ छैन राजनीतिक नियुक्ति !

फेरि यसमा पनि त राम्रै मोलमलाई हुँदो हो । मल्खु आउँने ठाम्मा सिफारिस गर्दा त त्यसले भन्दा म धेरै लेबी दिन्छु भन्ने प्रतिस्प्रधी पनि त निस्कदा हुन् । अब भित्रको कुरा हामीलाई धेरै त के थाहा । तर यति भए पनि खुला जानकारी दिने एमालेलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद ।

यस्तो हो लेबीको चहलपहल

नेकपा एमालेले बक्यौता फर्स्यौट नगर्नेलाई संसदीय क्षेत्रको उम्मेदबार नबनाउने भएको छ । एमाले लेखा परीक्षण आयोगको बैठकले विभिन्न कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनका विभिन्न व्यक्ति र संस्थाका नाममा रहेका पेस्की फर्स्यौटका लागि केन्द्रीय नेतृत्व र आर्थिक विभागलाई ताकेता गर्ने र अटेर गर्नेको नामाबली सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ-’एक वर्षभन्दा अघिको वक्यौता फस्र्यौट नगर्नेहरुको सन्दर्भमा पार्टीको आन्तरिक वा संसदीय क्षेत्रको उम्मेदवार बन्न वा राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिने ।’ (स्रोत)

एमाले केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगको विज्ञप्तीको पुर्णपाठ
(नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगको १२ औं बैठकका निर्णयहरुको सन्दर्भमा)
नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगको बाह्रौं बैठक हालै आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.पुष्प कँडेलको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले भर्खरमात्र सम्पन्न राष्टिय प्रतिनिधि परिषदले लेखा आयोगको प्रतिवेदनलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएकोमा राष्टिय प्रतिनिधि परिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै सो परिषदको मार्ग निर्देशनबमोजिम पार्टीको आर्थिक कामलाई अझै व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवारीयुक्त बनाउन निम्न निर्णयहरु गरेकाले सार्वजनिक जानकारीको लागि संप्रेषित गरिएको छ ।:

- पार्टी केन्द्रीय कोषको कामलाई अझै व्यवस्थित बनाउन आउँदो महिनादेखि मासिक आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने । आन्तरिक लेखापरीक्षणको लागि आन्तरिक टोली गठन गरिएको छ ।

- केन्द्रीय आर्थिक विभागलगायत सबै कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरुलाई अनिवार्यरुपमा वार्षिक आर्थिक कार्य योजना बनाउन निर्देशन दिने । बार्षिक आर्थिक कार्ययोजनाअनुसार काम भयो वा भएन त्यसको अनुगमन गर्ने ।

- विभिन्न कमिटीहरु र जनवर्गीय संगठनमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरुको नाउँमा रहेको पेस्की फस्र्योटको लागि केन्द्रीय नेतृत्वलगायत आर्थिक विभागलाई ताकेता गर्ने । बक्यौता फस्र्योट गर्न अटेरी गर्नेहरुको नामावली सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने । एक वर्षभन्दा अघिको वक्यौता फस्र्योट नगर्नेहरुको सन्दर्भमा सातौं केन्द्रीय कमिटीको अठारौं बैठकले गरेको पार्टीको आन्तरिक वा संसदीय क्षेत्रको उम्मेदवार बन्न वा राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिने ।

- केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र परेका संगठनले आयोगको स्वीकृति नलिई आफ्नै हिसाबले गराएका अन्तिम लेखापरीक्षणलाई मान्यता नदिने ।

- जनवर्गीय संगठनहरुका पदाधिकारीहरुसँग आर्थिक विषयमा संयुक्त अन्तक्र्रिया गर्ने ।

- पार्टी कमिटीहरु र जनवर्गीय संगठनहरुमा जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा आर्थिक लगायत सम्पूर्ण कागजातहरुको बरबुझारथको परिपाटी बसाल्न निर्देशन दिने ।

- पार्टीले बेलाबेलामा दिने मिनाहाले वक्यौता नतिर्नेहरुलाई झन् प्रोत्साहन गरेको आयोगलाई महसूस भएकोले अब आइन्दा मिनाहा नदिने । यदि दिनै पर्ने भएमा केन्द्रीय कमिटीले मात्र दिन सक्ने बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय आर्थिक विभागलाई निर्देशन दिने ।

- केन्द्रीय कोष, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय तहहरु, अञ्चल र जिल्ला कमिटीहरुको प्रयोजनको लागि तयार भएको लेखा तथा लेखापरीक्षणसम्वन्धी निर्देशिकाबमोजिम आर्थिक काम गर्न पुनःस्मरण गराउने । पार्टीको आर्थिक काम संचालनको लागि लेखा आयोगबाट जारि भएको नयाँ लेखासम्वन्धी निर्देशिका र लेखा ढाँचाको सन्दर्भमा बाँकी अञ्चल समन्वय कमिटीहरुसँग छलफल गरी प्रशिक्षण अभियान चलाउने,

- जिल्ला तहका जनवर्गीय संगठनहरु, क्षेत्रीय कमिटीहरु, जिल्ला सम्पर्क मञ्चहरु र ती मातहत कमिटीहरुको हिसाबकिताबलाई अझै व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरलीकृत लेखा प्रणाली निर्माण गर्ने,

- मातहत कमिटीहरुको आर्थिक कारोबारको लागि उपयुक्त कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न केन्द्रीय आर्थिक विभागलाई निर्देशन दिने,

- पार्टीको सिफरिसबाट सुविधा पाउने पदमा निर्वाचित भएका, राजनीतिक नियुक्ति पाएका र विदेश भ्रमणमा गएका व्यक्तिहरुले आपूmले पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने दायित्वको हिसाबको सबूत बुझाए नबुझाएको छानबिन गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्दै नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पुनः सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने । सो अध्ययनको लागि आयोगका सचिव विष्णु बहादुर राउत, विरोध खतिवडा, विष्णुपन्थी, बलराम बाँस्कोटा र नरेश पोख्रेल रहेको कमिटी गठन गर्ने ।

- लेखापरीक्षण हुन बाँकी कमिटीहरुको लेखापरीक्षणको लागि तरताकेता गर्ने र गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको कामलाई यो आर्थिक वर्षको आषाढभित्र सम्पन्न गर्न तदारुकताका साथ लाग्ने । सोको लागि सोहीअनुसारका तयारी गर्न अञ्चल संयोजक र जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिने ।

सचिव
बिष्णुबहादुर राउत