अन्तत: दलहरु सेना समायोजन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सहमतिमा पुगेका छन् । शान्तिप्रक्रिया पछाडी नफर्कने गरि अगाडी बढेको छ । चैत्र २८ मा माओवादी सेनालाई नेपाली सेनाको मातहतमा ल्याइएको थियो । सो सहमतिको एक साता नबित्दै आज शनिबार बसेको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले सेना समायोजनका बारेमा सहमति गरेको छ । सहमतिमा भनिए अनुसार सेना समायोजनका लागि महानिर्देशनालय गठन गरिनेछ जसमा महानिर्देशनालय अन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय विकाश निर्देशनालय, औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालय, बन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालय र विपद् व्यवश्थापन निर्देशनालयमा क्रमश: ३०, २०, ३० र २० प्रतिशत सेना रहनेछन् । यसअघि माओवादीले तालिम अवधि छोट्याउनुर्ने भन्दै ५ र सात महिनाको प्रस्ताव गरेको भएपनि उसले आज १० र १२ महिनामा सहमति गरेको छ । यो सहमतिसँगै निकै जटिल रहेको सेना समायोजनको काम सैद्धान्तिकरुपमा सकिएको छ । सहमतिका बुँदाहरु यस्ता छन्
माओवादीका सेनाका लडाकुको समायोजन बारे
१) २०६८।७।१५ मा राजनीतिक दलहरुका बीच भएको सात बुँदे सहमति अनुरुप माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजनका लागि नेपाली सेना अन्तर्गत महानिर्देशनालय गठन गरिनेछ । समायोजनमा जाने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको छनौट भइ संख्या निर्धारण भएपछि महानिर्देशनालयको अन्तिम संरचना र नेतृत्व तय गरिनेछ ।
२) सात बुँदे सहमतिमा उल्लेख भए अनुसार महानिर्देशनालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विकाश निर्देशनालय, औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालय, बन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालय र विपद् व्यवश्थापन निर्देशनालय रहनेछन् ।
३) महानिर्देशनालयमा रहने सेनाको कुल संख्या मध्ये राष्ट्रिय विकाश निर्देशनालयमा करिव ३० प्रतिशत, औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालयमा करिव २० प्रतिशत, बन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयमा करिव ३० प्रतिशत र विपद् व्यवश्थापन निर्देशनालयमा करिव २० प्रतिशत रहनेछ ।
४) अधिकृत र अन्य दर्जाका लागि निम्न बमोजिम छनौट समिति हुनेछन्:
अधिकृतको हकमा
क) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य – अध्यक्ष
ख) सैनिक सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत – एक सदस्य
ग) रक्षा मन्त्रालयको रा. प. प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि – एक सदस्य
घ) प्रधानसेनापतिले तोकेको सम्बन्धित विषयको कम्तिमा तिन जना विशेषज्ञ – सदस्य
ङ) सैनिक सेवाको रा. प. प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य सचिव
अन्य दर्जाको हकमा
क) सैनिक सेवाको रा. प. द्धितिय श्रेणीको अधिकृत – अध्यक्ष
ख) सम्बन्धित विषयका नेपाली सेनाका कम्तिमा दुईजना विशेषज्ञ – सदस्य
ग) लोकसेवा आयोगको अधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य
घ) सैनिक सेवाको रा. प. तृतिय श्रेणीको अधिकृत – सदस्य सचिव
५) छनौट प्रक्रिया सुरु हुनु अघि विशेष समितिले छनौट समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।
६) तालिमको अबधि निम्नबमोजिम हुनेछ:
क) अधिकृत आधार तालिम ९ महिना हुनेछ ।
ख) सैन्य आधार तालिम ७ महिना हुनेछ ।
ग) हरेक दर्जाका व्यक्तिहरुलाई ३/३ महिनाको दर्जा विशेष तालिम दिइनेछ ।
7) दर्जा निर्धारणको मापदण्ड साँत बुँदे सहमतिको बुँदा नं. १ को (ग) र (घ) तथा नेपाली सेनाको प्रचलन अनुसार हुनेछ । यी बाहेक अन्य कुराहरु सात बुँदे सहमति अन्तर्गत समझदारीबाट हुनेछ ।
के छ सात बुँदेको बुँदा नं. १ को (ग) र (घ) मा ?
१. (ग) समायोजनमा सामेल हुने लडाकुहरुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने छ । तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने छ । माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन बर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइने छ ।
१. (घ) समायोजनमा सामेल हुनेहरुको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार हुने, सुरक्षा अङ्गमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरुको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ । लडाकुहरुको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणिकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गरिने छ ।

धेरै राम्रो कुरा हो यो त । जसले जे भने पनि दलहरुले यसपाली चै निकै राम्रो गरे । पछाडी आगो नलागुन्जेल चुप लागेर बस्नु दलहरुको बानी हो । अहिले सर्वोच्चको आदेशले दलहरुको पछाडी आगो लागेको स्थिती हो ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:
0
0
यो त हुनु नै थियो. अनेक सपना देखाएर युद्ध लडेका माओबादी लडाकु हरुलाई अब फेरी छाती नापेर सेना हुनु पर्ने भो.
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:
0
0
कुरा मिल्नु त राम्रो हो नि / तर लडाकुको सम्मानजनक समायोजन भएन /
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:
0
0